जयपुर-वर्तमान सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही सुरक्षित भविष्य का संकल्प पत्र है बजट 2023: कैलाश चौधरी।
वीरधरा न्यूज़।जयपुर@ श्री ललित दवे।
जयपुर।बजट 2023-24 को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया सर्व समावेशी, कहा- यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के कल्याण को सुनिश्चित करेगा
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट 2023 24 की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट निश्चित रूप से पूरी तरह राष्ट्रहित एवं जनहित को समर्पित है। कैलाश चौधरी ने कहा कि देश के सभी वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखने के साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट 2023-24 को सर्व समावेशी बताते हुए कहा कि अमृत काल के पहले बजट ने भारत के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार तैयार किया है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों और हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। हमारे युवाओं को देने के लिए इसमें बहुत कुछ है। यह एक ऐसा बजट है जो निश्चित रूप से हमारे देश को सर्वांगीण विकास की राह पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि बजट 2023 वर्तमान में लोगों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है।
बजट में कृषि क्षेत्र का रखा गया है विशेष ध्यान : बजट 2023 को कृषि क्षेत्र के लिए शानदार एवं बेहतरीन बताते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया है। व्यापक विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।