खाद्य सुरक्षा पर अभियंता अनिल सुखवाल बोले राजस्थान में अब आम आदमी की तिसरी आंख खुल चुकी है जो कांग्रेस और भाजपा की दोनों आंखों के ऊपर नजर रखे हुए हैं।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। आम आदमी पार्टी के जिला कोर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार में बैठी भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भूखमरी के हालातों में राजस्थान की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध होने वाले अनाज को भुखमरी के शिकार लोगों तक पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है खाद्य सुरक्षा में जरूरतमंद लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं लोग रसद विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें हताशा ही हाथ लगी रही है।
अभियंता सुखवाल ने शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 46 हजार टन अनाज लैप्स हुआ है क्योंकि राज्य सरकार राशन का वितरण का काम ठीक से नहीं कर पाई और जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं पहुंचा पाई उधर जो राशन पहुंचा है वह भी बंदरबांट कर दलालों को बेच दिया जाता है जिसे व्यापारी मशीन क्लिन कर उसे आम आदमी को ही ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं पहले भी चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग की छापेमारी में चित्तौड़गढ़ में ही कई मामले सामने आ चुके हैं। इन सबके लिए जिम्मेदार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास की है, लेकिन मंत्री अधिकारियों को दोषी ठहरा कर खुद जिम्मेदारी से भाग जाना चाहते हैं।
आम आदमी पार्टी मांग करती है कि राजस्थान में इस संबंध में एक खाद्य सुरक्षा की हाई पावर कमेटी बने, इसमें सिविल सोसायटी के लोगों को जोड़ा जाए और ऐसी कमेटी की सार्वजनिक देखरेख में खाद्य सामग्री का वितरण होना चाहिए।
साथ ही राजस्थान में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और दलालों की धरपकड़ कर ठोस कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
राजस्थान सरकार की अनदेखी और लापरवाही के चलते राजस्थान में करोड़ों का राशन तो अपात्र सरकारी कर्मचारी ही खा गए जिसका भांडाफोड होने पर सरकारी दर से मात्र मूल राशि का सरकारी कर्मचारियों से वसूली आदेश निकाले गए जबकि बाजार भाव से राशि वसूल करनी चाहिए थी। सब्सिडी और सस्ती दर गरीबों के लिए है ना कि सरकारी कर्मचारियों और पूंजी पतियों के लिए। अब राजस्थान में तिसरी आंख खुल चुकी है जो कि कांग्रेस और भाजपा की दोनों आंखों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, अब राजस्थान में जनता के हक की बंदरबांट नहीं करने दी जाएगी।
अभियंता ने बताया कि चित्तौड़गढ़ सहित राज्य के लगभग 28 हजार सरकारी कर्मचारीयों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं सहित अन्य लाभ उठा लिया और जब मामला जन आधार कार्ड की राशन कार्ड से मैंपिग के दौरान पकड़ में आया तो विभाग ने बचाव के तौर पर इनसे राशि वसूली की कार्रवाई मात्र करते हुए खानापूर्ति कर दी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।