राजस्व विभाग का हर अधिकारी है सरकार का चेहरा, योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाएंः राजस्व मंत्री रामलाल जाट।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़।जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में गुरुवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राजस्व प्रकरणों की पेंडिंग प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की चर्चा करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग का हर अधिकारी राज्य सरकार का चेहरा होता है और राज्य सरकार ने जो नियमों में शिथिलता प्रदान कर आमजन को राहत देने का प्रयास किया है, उसका लाभ सही अर्थों में पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की है। राजस्व मंत्री ने आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कैम्प के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
जनहित से जुड़े कार्यों के लिए भूमि आवंटन में न हो देरीः राजस्व मंत्री
बैठक में रास्ते के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रास्तों के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन, खेल मैदानों हेतु भूमि का आवंटन किया जाए। सभी तहसील मुख्यालय पर विद्यालयों हेतु भूमि एवं राजकीय कार्य हेतु भूमि आरक्षित करें।
बैठक में राजस्व मंत्री ने बड़ी सादड़ी के लक्ष्मीपुरा ग्राम में विद्यालय के लिए खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में राजस्व ग्राम के प्रस्ताव तैयार करा कर उसको 3 दिन में प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आबादी विस्तार के प्रकरणों पर निस्तारण नहीं होने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया एवं आबादी भूमि आवंटन करने के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आबादी विस्तार के समस्त प्रकरणों को आगामी 20 दिनों में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण के पुराने प्रकरण विरासत के प्रकरण की जांच कर शीघ्र कार्यवाही के अधिकारियों को निर्देश दिए।
लोक अदालत में चित्तौड़गढ़ अव्वल, राजस्व मंत्री ने थपथपाई पीठ
जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से राजस्व विभागों से संबंधित प्रकरणों को निपटाने में चित्तौड़गढ़ पूरे राज्य में अव्वल रहा है। इस पर राजस्व मंत्री ने जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और समस्त विभागीय अधिकारियों की सराहना की। इसके साथ ही जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को जिले में राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के तहत दर्ज प्रकरणों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत जिले में विभिन्न राजकीय विभागों को भूमि आवंटन के बारे में राजस्व मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि कुल 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें 15 प्रकरणों में भूमि का आवंटन किया जा चुका है एवं 16 भूमि के आवंटन प्रकरण विचाराधीन है।
नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि आवंटन
बेगूं उपखण्ड के आवलहेड़ा एवं गोपालपुरा में नविन पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन का आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गंगरार उपखण्ड के गैणीया एवं फागणिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है तथा गंगरार में देवनारायण छात्रावास हेतु पट्टा जारी किया गया है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ उपखण्ड में बस्सी में महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी कर दए है एवं चित्तौड़गढ़ नर्सिंग कॉलेज के लिए भी भूमि आवंटन आदेश जारी किए गए है।
लंबित प्रकरणों का हो त्वरित निस्तारण
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, राजस्व अभिलेख खातों का सुद्दिकरण, गैर खाते धारों को खातेदारी अधिकार दिए जाने आपसी सहमती से खातों का विभागजन, रास्तों का प्रकरण, मजरे ढाणीयों को राजस्व ग्राम बनाने, सीमा ज्ञान, तहसील स्तर पर पत्थरगढ़ी के प्रकरणों की स्थिति, आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन, आरक्षण के प्रकरण, नामान्तरकरण के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सूचना प्रौद्योगिकी से जनता को मिलेगा लाभ
कमिश्नर सैटलमेंट राजेंद्र विजय ने राजस्व अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली बेहतर हुई है और आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस दिशा में कई और नवाचार करने जा रही है, जिसका लाभ विभाग और जनता को मिलेगा। बैठक में राजस्थान प्रौन्नति प्राधिकार बोर्ड अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद् सभापति संदीप शर्मा, कपासन प्रधान भैरू लाल चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर गितेश श्री मालवीय सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
