चित्तौड़गढ़-मुख्यमंत्री गहलोत ने पेश किया लोककल्याणकारी बजट चितौड़गढ़ जिले को मिली कई सौगातें

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को लोकहितकारी बजट प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
सीएम गहलोत ने वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिले को भी कई सौगातें मिली।
प्रदेश में नए खुलने वाले 15 मेडिकल कोलेजों हेतु 1 हजार 224 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से 3 हजार 674 बेड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालय भवनों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में हाथ में लिया जाएगा। इसमें चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज में 105 करोड़ रूपए की लागत से 315 बेड क्षमता का चिकित्सालय भवन भी होगा। आगामी वर्ष में चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का कार्य हाथ में लिया जाएगा।
जिले के बेगूं और रावतभाटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत कर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा जिससे यहाँ के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। गंगरार में ब्लड बैंक की स्थापना होगी। आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत चित्तौड़ जिले में उपरेडा (राशमी), भुरकिया कलां (बड़ीसादड़ी), करसाना (डूंगला), आकोला (भूपालसागर) उपखण्डों पर औद्योगिक केंद्र स्थापना की जाएगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेगूं में देवनारायण बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आगामी वर्ष में प्रत्येक जिले की तीन महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों को 3133 करोड़ रूपए की लागत से रिपेयर एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। इसके तहत 114 करोड़ 90 लाख की लागत से रावतभाटा-गांधी सागर सड़क, गिलुंड से भाटियों का खेड़ा-नवाबपुरा-मोहम्मदपुर-पेमदिया खेड़ा-चरलिया-नागथुन (मध्य प्रदेश सीमा निंबाहेड़ा) और राशमी- रूद- चंदेरिया सड़क (कपासन-बेगूं) का उन्नयन कार्य किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों के आमजन को काफी राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री गहलोत ने चित्तौड़गढ़ को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा रावतभाटा स्टेडियम में विकास कार्य किए जाएंगे। चंबल नदी से बेगूं-निंबाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ में पेयजल परियोजना को लेकर 2245 करोड रुपए का कार्य शुरू होगा। जल जीवन मिशन में हर घर जल कनेक्शन के कार्य से लोगों को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की डीपीआर तैयार की जाएगी।
चित्तौड़गढ़ में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) खोला जाएगा। लहसुन के लिए चित्तौड़गढ़ के प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़) रुपए तक का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई सुविधा के लिए सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो सिंचाई परियोजना में भवलिया एमआईएस परियोजना निंबाहेड़ा को 7 करोड़ 50 लाख रुपए, बड़ी मानसरोवर MIS सिंचाई परियोजना निंबाहेड़ा को 19 करोड़ पचास लाख दिया जाएगा।
चित्तौड़ में स्थित सिंचाई परियोजना के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य करवाना प्रस्तावित है। रावतभाटा मंडी में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। बेगूं उपखण्ड में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोला जाएगा। जिले में मिनी फ़ूड पार्क भी बनाया जाएगा।