चित्तौड़गढ़-पूरा एक मुश्त बोनस नकद भुगतान कि की शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री से मांग।
वीरधरा न्यूज़।चित्तोडगढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह शक्तावत ने बताया कि प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए दीपावली त्यौहार पर बोनस व बढ़े हुए डीए की घोषणा की गई जिससे शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। किंतु उक्त बोनस राशि में से 50% राशि ही नकद भुगतान किए जाने तथा शेष 50% जीपीएफ में जमा किए जाने एवं 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों के 3% बढ़े हुए डीए को 2004 जीपीएफ खाते में जमा किया जाने को लेकर राज्य के शिक्षकों व कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है।
यह की प्रासंगिक अधिनियम व संशोधन अधिनियम की मंशा के अनुसार बोनस एक मौद्रिक पुरस्कार है जो कि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है बोनस का प्राथमिक लक्ष्य अपने कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में किए गए कार्यों पर बोनस भुगतान कर धन्यवाद ज्ञापित करना है ताकि बोनस मुआवजे से कर्मचारियों का मनोबल, प्रेरणा और उत्पादकता को बढ़ावा मिल सके जो आगामी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे में एक उपहार स्वरूप दी जा रही राशि में से आधी राशि जीपीएफ खाते में जमा करने से कर्मचारी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त 50% राशि बक्शीश राशि उधार प्रदान की जा रही है जो बाद में सेवानिवृत्ति पर मिलेगी। आंशिक नकद बोनस के सहारे कर्मचारियों और शिक्षकों के मनोबल बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है ।
संगठन का आग्रह है कि बोनस राशि केवल ₹6774 ही मिलती है जिसमें से तो 10% राशि ₹677 आयकर कटौती के बाद ₹6096 शेष रहते जिसके 50% यानी ₹3048 से समस्त खरीददारी करनी होगी। ऐसे में परिवार के एक बच्चे की एक ड्रेस के अलावा कुछ भी खरीदा नहीं जा सकेगा ।
साथ ही कहा कि राज्य में न्यू पेंशन स्कीम के तहत कार्यरत कार्मिकों व शिक्षकों जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है उनके लिए नवीन पेंशन योजना के तहत नियम बने हुए हैं जिसमें 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए जीपीएफ खाता खोलने का कोई नियम नहीं है। बावजूद जबरन जीपीएफ 2004 खाते खोलकर बढ़े हुए डीए की एरियर राशि एवं गत सत्र 75 व इस सत्र में 50% बोनस की कटौती कर राशि जमा की जा रही है जबकि नियमानुसार इसे नगद भुगतान करने के प्रावधान है। यदि जीपीएफ खाते में ही जमा करने की बाध्यता है तो एनपीएस कटौती बंद कर पुरानी पेंशन लागू कर राहत प्रदान करना समीचीन होगा।
माध्यमिक सचिव रमेश चंद्र पुष्करणा विभाग संगठन मंत्री हीरा लाल लोहार प्रदेश कार्यकारिणी की पवन शेखावत व गोपाल लाल शर्मा जिला अध्यक्ष शक्तावत, जिला मंत्री प्रकाश चंद्र बक्शी,जिला सभाअध्यक्ष सैयद मुकर्रम अली, कोषाध्यक्ष नर्बदा शंकर पुष्करना सहित जिला व उपशाखा कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने 50% बोनस राशि को जीपीएस में जमा करने के बजाय 100% एकमुश्त बोनस नगद भुगतान करने की मांग की।
