संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, बिना सूचना दिए अनुपस्थित मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन के दिए आदेश।
वीरधरा न्यूज़।जयपुर@श्री राहुल भारद्वाज।
जयपुर । संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने बुधवार को दूदू उपखण्ड की ग्राम पंचायत पड़ासोली के विभिन्न कार्यालयों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत, बैंक, ई-मित्र केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यापक खामियां पाई गई जिसके अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ताले लगे मिले साथ ही नर्सिग कर्मी भी कार्यालय से नदारद मिले जिस पर डॉ. शर्मा ने नाराजगी जाहिर करते हुये उनके साथ भ्रमण में मौजूद संबंधित एसडीएम को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। पड़ासोली ग्राम विकास अधिकारी लाल मोहम्मद ड्यूटी समय पर कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित मिले, अनुपस्थिति का कारण पूछने पर उन्होंने दो स्थानों का अतिरिक्त कार्यभार बताया जिस पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित एसडीएम को जांच के निर्देश दिये जांच में पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी ना तो पड़ासोली ग्राम पंचायत में आये थे और ना ही अतिरिक्त चार्ज वाले स्थान मौजमाबाद ग्राम पंचायात में इस प्रकार दोनो ही जगह पर अनुपस्थित रहने के वे दोषी पाये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दो पारी के हाजिरी के कॉलम वाला रजिस्टर भी नहीं पाया गया। साथ ही दोपहर 2.30 बजे तक रजिस्टर में कॉलम रिक्त पाये गये व मूवमेन्ट रजिस्टर भी संधारित नहीं पाया गया। तथा सूचना पट्ट पर भी आमजन के लिए भी कोई सूचना नहीं दी गई थी।
इस प्रकार अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं निर्देशों की अवहेलना पाई जाने पर श्री शर्मा ने राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही व कार्यालय में असन्तोषप्रद व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की तथा विकास अधिकारी दूदू द्वारा लाल मोहम्मद को निलम्बित करने के आदेश दिये गये तथा एएनएम रेखा को 17 सीसीए की चार्जशीट तथा ब्लॉक सीएमएचओ श्याम सुन्दर दायमा को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। ग्राम पंचायत के कार्यालय में एक ग्राम रोजगार सहायक के अलावा सभी कार्मिक, ई-मित्र कियोस्क धारी भी अनुपस्थित मिले और केन्द्र बंद पाया गया ग्रामं पंचायत स्थित ई-मित्र प्लस मशीन भी अनुपयोगी पाई गयी। संभागीय आयुक्त ने मौके पर जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा और मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री अतहर आमिर को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-द्वितीय डॉ. हंसराज को भी गंभीरता से पर्यवेक्षण करने के निर्देश प्रदान किये।
कार्यव्यवस्था संतोषजनक मिलने पर प्रोत्साहन फलस्वरूप अध्यापकों को प्रदान की चॉकलेट
शर्मा ने कहा कि राजकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी, अनुशासन आवश्यक है जिससे आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान लापरवाही पायी जाती है तो लापरवाह कार्मिकों को नोटिस जारी किये जायेगे। इसके पश्चात श्री शर्मा ने दूदू उपखण्ड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया जहा सभी अध्यापक उपस्थित मिले दूदू उपखण्ड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने अध्यापकों द्वारा संधारित किये जा रहे पोर्ट फोलियों का अवलोकन किया तथा स्माईल टू के निर्देशों की पालना की जानकारी भी ली जो सही स्थिति में मिली जिस पर संभागीय आयुक्त ने प्रसन्नता जाहिर की तथा अध्यापकों को चॉकलेट प्रदान की।
राज्य सरकार की योजनाओं की धरातल पर क्रियान्विति के लिये ग्राम पंचायत स्थित एकल या अल्प कार्मिक राजकीय कार्यालयों जैसे- पटवार घर, ग्राम पंचायत, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र आदि में पारदर्शिता व जवाबदेहिता के लिये 1.30 बजे तक कार्यालय आवश्यक रूप से खुला रखने और संबंधित कार्मिकों के कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये गये है।
राज्य सरकार की योजनाओं की धरातल पर क्रियान्विति के लिये राजकीय कार्यालयों में पारदर्शिता व जवाबदेहिता के लिए किये निर्देश जारी
गौरतलब है कि शर्मा ने मंगलवार को जयपुर संभाग के सभी जिला कलक्टर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की धरातल पर क्रियान्विति के लिए आवश्यक है कि कार्यालय प्रतिदिन समय पर खुले तथा कार्मिक समय के लिए पाबंद रहे तथा उपस्थिति पंजिका में समय पर उपस्थित होकर आवश्यक रूप से उपस्थिति दर्ज करे। कार्यालय की बाहर की दीवार पर कार्यालय खुलने व बंद होने का समय स्पष्ठ रूप से अंकित करे। यदि कोई कर्मचारी फिल्ड में रहता है तो उसका विवरण सूचना पट्ट पर अंकित किया जाये तथा कार्यालय में मूवमेन्ट रजिस्टर रखा जाये। इसके अतिरिक्त जनता की शिकायते एवं आवेदन आदि का दक्षता एवं प्रभावी तरीके से निराकरण केे लिये कार्यालयों में रसीद दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।