वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट-घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलक्टर ने सभी विभागों को बजट घोषणाओं के लेंड अलोटमेंट के कार्य त्वरित गति से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं को पूरी तरह संज्ञान में रखें एवं लेंड अलोटमेंट की प्रक्रिया शुरू करवाएं।
जिला कलक्टर ने कहा कि अधिकारी योजनाओं की प्रोग्रेस में डाटा एंट्री समय पर करते रहें। उन्होंने संपर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को कहा कि समस्त शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण कर पेंडेंसी जीरो करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी विभाग में तीस दिन से अधिक पुरानी कोई शिकायत लंबित हो तो उसे प्राथमिकता पर निस्तारित करें। जिला कलक्टर ने बैठक में ई-मित्र प्लस ट्रेनिंग की प्रगति जानी। एक शिकायत पर उन्होंने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप पर विभिन्न विभागों में कार्य करने जा रहे युवाओं के साथ अच्छा व्यवहार अपनाने को कहा।
बैठक में जिला परिषद सीईओ अपर्णा गुप्ता ने योजनाओं की पीपीटी में इन्क्रीमेंटल प्रोग्रेस भी दिखाने को कहा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य में सभी जिला कलक्टर की एक कलक्टर कॉन्फ्रेंस होनी है, अत: अधिकारी योजनाओं में श्रेष्ठ प्रोग्रेस करना सुनिश्चित करें।
इन फ्लैगशिप योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, घर-घर औषधि योजना, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, एक रुपए किलो गेहूं, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई अधिनियम व प्रमाणीकरण, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, जन सूचना पोर्टल 2019, राजस्थान जन आधार योजना आदि की समीक्षा की गई।
