चित्तौड़गढ़ के हिंदुस्तान जिंक में पानी की कालाबाजारी थमने का नाम नही ले रही है तो वही दूसरी और ग्रामीणों का गुस्सा और विरोधी सुर भी परवान पर है।
पानी की कालाबाजारी को लेकर अधिकारी और प्रशासन खामोश दिखाई दे रहे है। पानी के काले कारनामे पर आज तक कोई भी कार्यवाही नही हुई है। जिससे कही ना कही ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी और कई सफेदपोश नेताओ की साँठगाँठ की वजह से ही अवैध पानी के दोहन का काला कारोबार फल फूल रहा है। अधिकांशतः सड़को पर आमजन व अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य प्रतिष्ठित ऑयल कम्पनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लोगो लगे पेट्रोल डीजल के टैंकर भी पानी से भरे होकर हिंदुस्तान जिंक में जाते देखे जा सकते है। साथ ही कई नामी कम्पनियों के बलकर्स भी अवैध पानी भरे हिंदुस्तान जिंक में पहुंच रहे है। यह भारी टैंकर व बलकर्स चौबीसों घण्टे आसपास के खेतों, कुओ, ट्यूबवेलों, खदानों, नदी नालो से पानी का अवैध दोहन कर चित्तौड़गढ़ शहर व आस पास के सैंकड़ो गाँवो को जल संकट की गहरी खाई में धकेल रहे है। कही बार परेशान जनता ने हिंदुस्तान जिंक पानी से भरे टैंकर्स व बलकर्स को जिंक में प्रवेश करने से रोका व प्रदर्शन किया, धरना दिया, ज्ञापन दिए लेकिन नतीजा आज भी कुछ नही निकला। भारी मात्रा में अवैध जल दोहन से रुष्ट ग्रामीणों ने कई बार टैंकर्स के वाल्व खोलकर अवैद्य जल को सड़को पर खुले बहने के लिए छोड़ दिया, फिर भी प्रसासन इस पर कार्यवाही को तैयार नही।
बहरहाल चोंकाने वाली बात यह है कि शहर व आस पास के इलाकों गाँवो में अवैद्य जल दोहन कर हिंदुस्तान जिंक पुठोली इकाई में लगातार पानी भरे भारी बलकर्स व टैंकर्स पहुंच रहे है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आमजन को पानी की परेशानी में झोंकने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। बजरंग दल जिलाध्यक्ष अमृत माली ने बताया कि बीते दिनों राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जिंक भगाओ चित्तौड़ बचाओ अभियान छेड़ने के बाद व खून से लिखे पत्र जिला कलेक्टर को सौपने के बाद जिला कलेक्टर टीसी मीणा ने कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया लेकिन अवैध जल दोहन पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है। जिसके चलते चित्तौड़गढ़ शहर व आस पास के गाँवो पर लगातार जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। जिससे सरासर यह प्रतीत हो रहा है कि जिला कलेक्टर के आदेशो की सरेआम धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रकार के अवैध जल दोहन व परिवहन पर सभी शासन प्रसाशन मूकदर्शक बन कर क्यो बैठे है, आखिर इन पर कब कार्यवाही होकर आमजन को निजाज मिलेगी।