वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@ डेस्क।
चित्तौडग़ढ़।कई दौर की वार्ता के बाद सरकार और राजस्थान सरपंच संघ के बीच सहमति बन गई है। बुधवार को विधानसभा में पंचायती राजमंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरपंच संघ से सकारात्म वार्ता हो गई है, वहीं, सरपंचों की मांगें माने जाने पर संघ ने मंत्री का स्वागत किया और विधानसभा के घेराव के फैसले को वापस ले लिया।
चित्तौडग़ढ़ जिलाध्यक्ष गणेशलाल साहू ने बताया कि सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले करीब एक माह से चल रहा आंदोलन बुधवार को स्थगित किया गया है। सरपंच संघ के पदाधिकारीयों और अधिकारियों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया है। वार्ता के दौरान ज्यादातर मांगों पर सहमति बनने के बाद विधानसभा का घेराव भी स्थगित कर दिया गया है।
सरपंच संघ की मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक सहमति होने के बाद सरपंच संघ ने सरकार और मंत्री का स्वागत किया।
घेराव स्थगित:
राजस्थान सरपंच संघ के चित्तौडग़ढ़ जिलाध्यक्ष गणेशलाल साहू ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच आंदोलन कर रहे थे, इसमें मुख्य मांग विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला फंड विगत 2 साल से बकाया चल रहा है, इसके अलावा नरेगा सामग्री का भुगतान भी 3 साल से नहीं होने के साथ ही खाद्य सुरक्षा का लाभ वंचित पात्र परिवारों को देने, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां निकालने सहित कई मांगे शामिल थी, इन्हीं मांगों को पूरी करने के लिए राजस्थान के सरपंचों ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, इसी संदर्भ में सरकार ने सरपंचों को वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अभय कुमार, पंचायतीराज सचिव रवि जैन सहित अन्य अधिकारी और सरपंच संघ राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता के दौरान सहमति बनी गई।
