झालावाड़-समग्र शिक्षा के विशेष शिक्षकों ने मानदेय मे भेदभाव को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री विधायक से लगाई न्याय कि गुहार।
वीरधरा न्यूज़। झालावाड़@ डेस्क।
झालावाड़।सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ भामस के विशेष शिक्षकों को 17 वर्षों की दिव्यांग सेवा के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर प्रदेश के 176 विशेष शिक्षक को उचित न्याय दिलाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ भामस के प्रदेश अध्यक्ष जुगलकिशोर अवस्थी द्वारा राजस्थान सरकार के उद्योग वाणिज्य विभाग के मंत्री कर्नल राजवर्धन सिह राठौड़ पंचायत राज मंत्री ओटा राम देवासी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी, कृषि मंत्री डाॅक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सामाजिक न्याय मंत्री महोदय अविनाश गहलोत, विधायक जितेन्द्र कुमार गोठवाल खंडार, बालमुकुंद आचार्य हाथोज धाम, कल्पना देवी लाडपुरा कोटा, गोपाल लाल शर्मा मांण्डलगढ भीलवाड़ा को पत्र लिखकर समग्र शिक्षा में 2005/6 से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा नीव रखने वाले विशेष शिक्षकों की समस्या को हल करने की मांग की है।
अवस्थी ने बताया कि 176 विशेष शिक्षकों को 17 वर्ष हो गया विभाग ने प्लेशमेन्ट एजेन्सी से लगाया गया था हर वर्ष मानदेय वृद्धि 10% का आदेश होतें हुए भी आज तक कोई मानदेय वृद्धि नहीं की है इसी तरह से 2013 में राज्य सरकार द्वारा 25,% मानदेय वृद्धि के आदेश जारी किया गया था तथा 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20% 2023 में 15% मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी जिसका लाभ आज तक नहीं मिला जबकी पीड़ा की बात है कि एक ही विभाग में एक ही प्लेशमेन्ट एजेन्सी से लगे हुए अन्य कर्मचारियों को हर वर्ष का लाभ दिया जा रहा है स्कूल शिक्षा परिषद के अधिकारियों की मनमानी जाहिर होती है जबकि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में हर वर्ष मानदेय वृद्धि देना बताया है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने वाले इन विशेष शिक्षक को ब्लॉक पर 17 वर्ष हो गया जिनका मानदेय मात्र 11 हजार रुपये दिया जा रहा है जबकि एक ही विभाग समान योग्यता समान पदों पर राज्य सन्दर्भ कक्ष पर लगाया गए विशेष शिक्षक को 30 हजार मानदेय दिया जा रहा है इसी तरह से समाज कल्याण के आवासीय विद्यालय में लगे विशेष शिक्षकों को 34500 रुपये दिया जा रहा है ये सब विशेष शिक्षकों की मान्यता एक ही जगह से आरसीआई से पंजीकृत है फिर भी मानदेय में भेदभाव जिसकी सूचना पूर्व सरकार के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव को लिखित मे एवं मोखिक बताया गया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अवस्थी ने राज्य सरकार से इन विशेष शिक्षकों को न्याय के लिए प्लेशमेन्ट एजेन्सी से मुक्त कर सीधे रिक्त पदों पर समायोजन के साथ सम्मानजनक मानदेय समाज कल्याण के विशेष शिक्षकों के बराबर 34500 देने की मांग की गई। अवस्थी ने बताया कि 176 लोग ऊम्रदराज हो गयें है अब ओर कोई रास्ता नहीं बचा है पीड़ा की बात है कि एक आरसीआई से पंजीकृत डीग्री धारी विशेष शिक्षकों को एक ही विभाग में सहायक कर्मचारियों से कम मानदेय देकर विशेष शिक्षकों की योग्यता का अपमान किया जा रहा है जिसको लेकर संघ में रोष व्याप्त है। अवस्थी ने सरकार से अनुरोध किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले न्याय की मांग की है अन्याय जयपुर में आन्दोलन किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
