राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों के स्वीकृत समस्त अवकाशों पर शिक्षा विभाग द्वारा लगाई पाबंदी को हटवाने की मांग को लेकर सीएम को पत्र लिखा।

वीरधरा न्यूज़। डूंगला@ श्री मोहन दास बैरागी।

चित्तौडग़ढ़।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों के स्वीकृत समस्त अवकाशों पर शिक्षा विभाग द्वारा लगाई पाबंदी को हटवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रदेश के सभी शिक्षकों को राहत प्रदान कराने की मांग की।
प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देशानुसार अधीनस्थ कार्मिकों के स्वीकृत अवकाशों पर रोक लगा दी है। ऐसे में राज्य के शिक्षा विभाग के कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। शिक्षा विभाग के अधिकारी/शिक्षक के उपार्जित एवं चाइल्ड केयर अवकाश सहित समस्त अवकाशों के अधिकार से वंचित करने के आदेश वीसी में शासन सचिव के निर्देश की पालना करने का मैसेज प्रदान किये जा रहा है।
प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि हाल ही में एक विडियों कॉन्फ्रेसिंग कार्यक्रम में शिक्षा सचिव ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सभी महिला शिक्षकों को सीसीएल व पीएल जैसे अवकाश देने से मना कर दिया। शिक्षा सचिव के उक्त मौखिक आदेश की पालना करते हुए राज्य के कुछ जिलों में अधीनस्थ शिक्षा अधिकारियों ने सभी शिक्षकों के उपार्जित अवकाश, चाइल्ड केयर लीव निरस्त करने के आदेश जारी कर दिये है। उपार्जित एवं सीसीएल के मामले में केंन्द्र सरकार ने महिला कार्मिकों के 18 साल तक के बच्चों की बिमारी और उनकी परीक्षा में देखभाल करने के लिए दो साल यानी 720 दिन चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान रखा है। ऐसे में विभाग द्वारा चाइल्ड केयर लिव तथा अन्य किसी भी अवकाश पर पांबदी लगाना समीचीन नहीं है। राजस्थान का प्रत्येक शिक्षक परीक्षाओ को लेकर अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्ण सजग है। शिक्षकों के लिए स्वीकृत अवकाश निरस्त करने के तथाकथित संदेश व अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों पर संज्ञान लेकर शिक्षा अधिकारियों को उपार्जित एवं चाइल्ड केयर लीव पर रोक के आदेशों को शीघ्र प्रत्याहारित करने की मांग की गई।प्रदेश संगठन के घनश्याम प्रदेश संगठन मंत्री, अशोक शर्मा प्रदेश सभाध्यक्ष, संपत सिंह प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बसंत जिंदल प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉ अरुणा शर्मा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष, रवि आचार्य प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री, जया पानेरी प्रदेश महिला मंत्री सहित पदाधिकारियों ने संगठन की मांग पर शीघ्र संज्ञान लेकर प्रदेश के सभी शिक्षकों को राहत प्रदान कराने की मांग को शिक्षक हित में बताते हुए आवश्यक बताया।