सवाईमाधोपुर-किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए बामनवास मुख्यालय पर किया संपर्क।

वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

बौली।आज केंद्र सरकार की गौर पूंजीवादी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मेहनतकश का आवाम के अधिकारों को रक्षा के लिए 16 फरवरी 2024 को àग्रामीण भारत बंद आम हड़ताल को सफल बनाने मांगों को लेकर आज उपखंड मुख्यालय बामनवास में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आव्हान पर 16 फरवरी भारत बंद को सफल बनाने के लिए क्षेत्र में दौरा किया। राजस्थान किसान सभा जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कांजी मीणा किसान नेता के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय बामनवास में मेन बाजार भारत बंद को लेकर आज कई गांव में किसानों को मजदूरों को व छात्र-छात्राओं को पंपलेट बांटे गए और कई गांव में दौरा किया और जगह-जगह श्रमिकों को किसानों को पंपलेट बांटे गए।

भारत बंद सफल बनाने के लिए किसान सभा जिलाध्यक्ष कांजी मीना ने बताया कि हमारा देश गंभीर आर्थिक सामाजिक व और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है एक तरफ हमारे संविधान लोकतंत्र संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे सदियों से चले आ रहे आपसी प्यार परस्पर सम्मान और भाईचारे को खत्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ऐसी आर्थिक नीतियां लाई जा रही है जिनसे हमारी खेती किसानी उद्योग धंधे सब गहरे संकट में हैं और बर्बादी के कगार पर है जिसका सीधा बुरा प्रभाव उनसे जुड़ी 80% ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है जिनकी आजीवीका उससे जुड़ी हुई है महंगाई बेरोजगारी सातवें आसमान पर है सार्वजनिक क्षेत्र रेल बैंक बंदरगाह हवाई अड्डा जहाज सब बेचे जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल खाद बीज कृषि यंत्र सब महंगे दामों पर मिल रहे हैं खेती की लागत बढ़ रही है और किसने की उपज के दम नहीं मिल रहे हैं केंद्र सरकार की कृषि आयात निर्यात नीति पूरी तरह से किसान विरोधी है प्राकृतिक आपदा फसलों को लगने वाली बीमारी जैसे इस साल गुलाबी सुडी से नरमा कपास को हुआ नुकसानो पशुओं को बीमारी जैसे गायों को लंबी की बीमारी किसान व पशुपालक की कमर तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना व अन्य बीमा पॉलिसी किसान हित में कम बीमा कंपनियों का मुनाफा देने में काम कर रही है इन किसान विरोधी नीतियों की मार से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है कृषि संकट का विपरीत प्रभाव खेती किसानी से जुड़े खेती हर मजदूर में अनेक ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है और वह आत्महत्या करने को मजबूर है अन्य आर्थिक नीतियों का परिणाम था कि केंद्र सरकार तीन कल कृषि कानून को लेकर आई जिसका देश के किसानों ने आम अवाम के सहयोग से तीव्र विरोध किया और ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में भाजपा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े तीनों कई कानून तो वापस ले लिए लेकिन कोऑपरेटिव घरों के पक्ष की नीतियां लगातार जारी रही है किसान आंदोलन की समाप्ति पर केंद्र सरकार द्वारा दिए लिखित आश्वासन को केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया जिम किसानों पर से बने मुकदमे वापस लेने लखीमपुर खीरी के देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बनाना शामिल था जिस पर कोई अमल नहीं करके केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है अभी स्थिति यह है कि केंद्र सरकार कई जिंसों का समर्थन मूल्य तो तय करती है लेकिन सब की खरीद नहीं करती कुछ दिल तो समर्थन मूल्य के दायरे में ही नहीं है जैसे गवार मोठ आदि जिन फसलों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की जाती है उनका भी कुल उत्पादन का 25% खरीद का कोठा तय किया जाता है जोकी पूरा नहीं किया जाता गत वर्ष राजस्थान में यदि अकेले चने और सरसों की तरह सुधा खरीद पंजीकृत किसानों से कर ली जाती तो किसानों को 740 करोड रुपए ज्यादा मिलते किसानों को चना 1100 रुपए और सरसों 950 रुपए कम में बेचनी पड़ी यही हाल इस वर्ष भीहोने वाला है अभी नई सरसों बाजार में आई नहीं की भाव समर्थन मूल्य से ₹1000 कम हो गए हैं और मंदी के चलते 40% तेल मिल बंद हो गई है यह सब पोमाईल अन्य खाद तेल के आयात शुल्क में भारी छूट देने से हो रहा है ऐसे ही अन्य जिंसों के आयात निर्यात को लेकर भी आने को उदाहरण है जो केंद्र सरकार की नीति के कारण फसलों के भाव गिरने का कारण बनते हैं इसलिए किसान अपनी फसल के लाभकारी समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग करते हैं दूसरा किसानों एवं खेती हर मजदूर की कर्ज माफी का सवाल है जिनके चलते उनकी जमीन कुर्क होती है और वह आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं और किसने की अन्य मांगे सभी फसलों की गारंटी सुधा खरीद के लिए स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारसी टू प्लस 50% के आधार पर कानून बनाया जाए किसने खेती हर मजदूर के कर्ज माफ किया जाए लखीमपुर खीरी कांड के दोषी केंद्रीय मंत्री अजय टोनी के खिलाफ कार्यवाही की जाए उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए चार श्रमिक विरोधी काले कानून तथा आईपीसी सीआरपीसी में के संशोधन रद्द किया जाए नौकरियों में ठेका प्रथा बंद हो और न्यूनतम वेतन ₹26000 मासिक पेंशन किया जाए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए आदिवासी क्षेत्र के निवासियों के जमीन घर के पट्टे दिए जाएं बेदखलिया बंद हो तथा उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार सुरक्षित किया जाए फसल बीमा योजना में बदलाव करके किसान हित मे किया जाए किसने की प्रमुख मांगे सभी फसलों की गारंटी सुधा खरीद के लिए स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारसी टू प्लस 50% के आधार पर कानून बनाया जाए किसानों खेतिहर मजदूरों के कर्ज माफ किया जाए लखीमपुर खीरी कांड के दोषी केंद्रीय मंत्री अजय टोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए इसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए चार श्रमिक विरोधी कई कानून तथा आईपीसी सीआरपीसी में के संशोधन रद्द किया जाए नौकरियों में ठेका प्रथा बंद हो न्यूनतम वेतन 26000 रुपए मासिक तय किया जाए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए आदिवासी क्षेत्र के निवासियों के जमीन घर के पट्टे दिए जाएं किसानों खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण दस्तकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत ₹10000 मानसिक पेंशन दी जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना राशि 5 लाख की जाए फसल बीमा योजना में बदलाव करके किसान हित में किया जाए इनके अतिरिक्त मेहनत का आवाम के हक अधिकार जिम मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी का कानून शिक्षा के व्यवसायिक्करण एवं निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बेचान एवं निजीकरण पर रोक और मनरेगा में 200 दिन का काम वह ₹600 मजदूरी आदि शामिल है की मांगों को लेकर 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद एवं आम हड़ताल का आह्वान है आप सब से इसमें सहयोग करने एवं बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की जाती हैं पूर्व सरपंच श्याम लाल मीणा एडवोकेट छुट्टन लाल मीणा रितेश मीणा बनी मीणा पूर्व सरपंच लटुरमीना नारोली भारत बंद का समर्थन किया।