चित्तौड़गढ़-संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय बैठक में की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 26 मार्च को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के संबंध में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में संभाग के समस्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों की विशेष बैठक का आयोजन चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में बुधवार दोपहर किया गया। बैठक में देर शाम तक संभागीय आयुक्त ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल, उदयपुर जिला कलक्टर ताराचंद मीणा, प्रतापगढ़ जिला कलक्टर प्रकाश चन्द्र शर्मा, बाँसवाड़ा जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह, डूंगरपुर जिला कलक्टर शुभम चौधरी सहित संभाग की समस्त जिला परिषदों के सीईओ और विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय उच्चाधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने सरकार की समस्त फ्लैग्शीप योजनाओं की जिलेवार प्रगति को देखा एवं इन योजनाओं से अधिकाधिक आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
बैठक में शुद्ध के लिए रुद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए दिसंबर तक की प्रगति जानी। इसके साथ ही निरोगी राजस्थान अभियान, चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए जिलेवार आंकड़ों को देखा। इसमें संभाग में चित्तौड़गढ़ जिले द्वारा सर्वाधिक लक्ष्य के विरुद्ध 47.27% पंजीयन किया गया जिसकी संभागीय आयुक्त ने सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने एक रुपए किलो गेहूं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हथलेवा योजना, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र एवं पीड़ितों को पेंशन की स्थिति, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना आदि की समीक्षा की।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना 2019 की भौतिक प्रगति की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई एक्ट 2019 राज्य उद्योग मित्र के तहत पंजीयन, जन आधार पंजीयन, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, काली बाई भील मेधावी स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इंदिरा आवास योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आदि की समीक्षा की। इसके साथ ही बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति एवं लैंड एलॉटमेंट के मामलों की भी समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने निर्देशित किया। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि बैठकों में अधिकारी सही आंकड़े पेश करें। अगर कोई अधिकारी गलत आंकड़ा पेश करेगा तो चार्जशीट देकर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उदयपुर संभाग सरकार की प्रत्येक योजना में अव्वल रहेगा एवं यहाँ के समस्त जिलों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वन होगा।
