भूपालसागर-दुसरे दिन भी आमुखीकरण कार्यशाला में कोई भी जनप्रतिनिधी अधिकारी मोजुद नहीं।
वीरधरा न्यूज। भूपालसागर@ श्री शेख सिराजुद्दीन।
भूपालसागर। भूपालसागर पंचायत समिति के महाराण्णा प्रताप सभाकक्ष में अतिरीक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायतिराज विभाग एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के आदेशानुसार भूपालसागर विकास अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा एक आदेश दिनांक १४ एवं १५ दिसम्बर को उपप्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा ब्लाँक स्तरीय अधिकारीयों का संयुक्त आमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन दो दिन के लिए किया जाना है जिसमें प्रशिक्षण के पहले दिन भी कोई जनप्रतिनिधी नहीं आया और दुसरे दिन भी एक भी जनप्रतिनिधी सभाकक्ष में नजर नहीं आया। कार्यवाहक विकास अधिकारी मोहब्बत सिंह बता रहे है कि दो तीन पंचायत समिति सदस्य आये है। लेकिन सभाकक्ष में किसी का नजर नहीं आना तथा वहां पर जाने वाले पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि ११ बजे सभाकक्ष के बाहर का गेट बंद था और ४ बजे ताला लग गया था। यह बात कई संशय पैदा करती है।
अब बात यह समझ में नहीं आ रही है कि दो दिवसीय प्रशिक्षण के दुसरे दिन भी किसी का नहीं आना। आखीर हो क्या गया है, क्यों नहीं आ रहे है उपप्रधान,पंचायत समिति सदस्य और ब्लाँक स्तरीय अधिकारी। कुछ सदस्यों का यह कहना है कि हम तो गये मगर वहां कोई अधिकारी प्रशिक्षण के लिए नहीं आया और आया तो प्रशिक्षण प्रारम्भ क्यों नहीं किया हम तो गये थे। साथ ही १० बजकर ५४ मिनीट पर सभाकक्ष का गेट बंद था और ४ बजकर ५ मिनीट पर सभाकक्ष के गेट पर ताला लगा हुआ था।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजातंत्र में स्वतंत्र देश के आम नागरीक का क्या होगा जब मिडीया को जवाब देने के लिए विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता यहां तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जवाब देने से कतरा रहे है। सीओ के आदेश में उपप्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा ब्लाँक स्तरीय अधिकारीयों का संयुक्त आमुखीकरण प्रशिक्षण लिखा हुआ है जिसको सीओ ने प्रमाणित कर रखा है इधर इक्ष प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रशिक्षण सिर्फ उपप्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों का प्रशिक्षा ही है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पर अब जिला कलेक्टर ताराचन्द मीणा करेगें कोई कार्यवाही या बैठे रहेगें कानों में तेल डालकर।
अब सोचने वाली बात यह भी है कि क्या यह प्रशिक्षण वापस होगा या उपप्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य रहेगें इससे वंचित और राज्य सरकार के आदेश की नहीं होगी पालना।
