राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ओबीसी श्रेणी जाति प्रमाण पत्र स्थाई बनाने की मांग की है।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जयपुर प्रवास पर राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने ओबीसी श्रेणी जाति प्रमाण पत्र स्थायी रूप से जारी करने हेतु पत्र सौंपा।
जयपुर प्रवास पर अध्यक्ष राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण बोर्ड सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मुख्य मंत्री को पत्र में लिखा है की वर्तमान में राज्य में ओबीसी श्रेणी में कहीं जातिया अनुसूचित की गई है,जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजना में लाभ के साथ आरक्षण भी देय है गई है। वर्तमान में ओबीसी श्रेणी में किसी भी योजना की पात्रता हेतु जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की अवधि एक वर्ष है एवम शपथ पत्र के साथ यह अवधि 3 वर्ष है,ओबीसी वर्ग मे नॉन क्रिमिलेयर की अधिकतम आय सीमा 8 लाख है।
ओबीसी वर्ग के युवाओं द्वारा वाजिब मांग की जा रही है की जाती स्थाई होती है इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी स्थाई रूप से जारी किया जाए जैसा की एससी एसटी वर्ग को जारी किया जाता है।
राज्यमंत्री ने पत्र में लिखा है की प्रतिवर्ष ओबीसी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु इन बेरोजगार युवाओं को समय के साथ ही आर्थिक नुकसान एवम मानसिक संताप का सामना करना पड़ रहा है। कही बार कंप्यूटर सर्वर या विभागीय देरी के चलते युवाओं को समय पर जाति प्रमाण पत्र नही मिल पाता है जिसके चलते भर्ती/साक्षात्कार/योजनाओं से ओबीसी के युवा वंचित रह जाते है इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए ओबीसी जाती प्रमाण पत्र स्थायी किया जाना व नवीनतम आय प्रमाण पत्र के आधार पर क्रीमीलेयर एवम नॉन क्रीमीलेयर का निर्धारण किया जाना उचित होगा इससे ओबीसी श्रेणी से जुड़ा हुआ एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा।