कपासन-एडीजे कोर्ट केम्प को स्थाई/नियमित करने को लेकर प्रधान ने मुख्यमंत्री एवं कानुन मंत्री को लिखा पत्र लिख कर की मांग।

वीरधरा न्यूज।कपासन@ श्री शम्भूदयाल टेलर।
कपासन।पंचायत समिति प्रधान भैरूलाल चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कानुन मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव को पत्र लिख कर अवगत कराया कि वर्तमान में अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चित्तौडगढ का शिविर न्यायालय कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर प्रतिमाह , प्रथम सप्ताह के 03 दिवस, अन्तिम सप्ताह के 03 दिवस , इस प्रकार केवल 06 दिवस प्रतिमाह आयोजित किया जा रहा है, जबकि इस कोर्ट केम्प मे तीन उपखण्डों (कपासन, भूपालसागर, राशमी) के सभी सिविल वाद पत्र एवं सिविल अपीलेण्ट के सारे प्रकरण पंजीकृत होते है। चार पुलिस थानों (कपासन,आकोला,राषमी,भूपालसागर) में उद्भव हाने वाले संगीन अपराध, सेंशनस ट्रायल भी यहॉ होती है। इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चित्तौडगढ के अन्तर्गत विचाराधीन 1300 प्रकरणो में से कपासन मुख्यालय से संबंधित 700 से अधिक प्रकरणो की सुनवाई की जाती है। जो कि कपासन कोर्ट के क्षैत्राधिकार के होते है। वहीं पारिवारिक न्यायालय अनुसुचित जाति, जनजाति न्यायालय के प्रकरणों को भी यदि यहॉ स्थानांतरित कर दिये जाये तो पर्याप्त प्रकरणों की सुनवाई हो सकेगी।
साथ ही कपासन मे न्यायालय संचालन की सारी भौतिक सुविधायें (भवन,फर्नीचर इत्यादि) उपलब्ध है। इसी प्रकार न्यायाधीशों के लिये आवासीय व्यवस्थाएं भी परिसर के सामने ही रिक्त पडे खण्ड मुख्य चिकित्सा कार्यालय के क्वार्टरो में पर्याप्त होने से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का वित्तिय भार वहन नही करना है। इन सभी कारणों को ध्यान मे रखते हुये कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर नियमित एडीजे कोर्ट की स्वीकृति मिलने से कपासन क्षैत्र के निर्धन/आमजन को सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त हो सकेगा।