जयपुर-मांगे न मानने पर अभिभावक संगठनो ने दी राजस्थान विधानसभा घेराव की चेतावनी।
वीरधरा न्यूज़।जयपुर@श्री राहुल भारद्वाज।
जयपुर। राजस्थान अभिभावक संघ के तत्वाधान में समस्त राजस्थान अभिभावक संस्थान, समाजिक व राजनैतिक संगठनो ने एकजुट होकर आज दिनांक 26 अगस्त 2021, बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के नाम अभिभावकों का मांग पत्र जारी किया । अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोरोना काल में फीस देने की असमर्थता व स्कुलों के तानाशाह रवैये व निजी स्कूलों के प्रतिनिधि संगठनों द्वारा सरकार पर स्कुल खोलने का जो दबाव बनाया जा रहा है, उसे फीस वसूली का षड्यंत्र बताते हुए विरोध जताया है।
पहले बच्चों को वैक्सीन लगे फिर खोले जाएं स्कूल – सुशील शर्मा
राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा नें सरकार को स्कुल ना खोलने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जब तक छात्रों के वैक्सीनेशन पुरे ना हों, स्कुल ना खोले जाए।
शिक्षा सेवा के नाम पर स्कूल को दुकान बनाने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द हो–मनीष विजयवर्गीय
अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहां की राजस्थान सरकार अब तक लाखों अभिभावकों के हितों की रक्षा में विफल हुई है हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाए और अभिभावकों को कोविड़ में विशेष पैकेज देते हुए स्कूल फीस में राहत प्रदान करें साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से हम मांग करते हैं कि वह शिक्षा के मंदिर स्कूलों को दुकान की तरह चलाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी मान्यता रद्द करें ।
शिक्षा में भेदभाव बंद हो – इशांत शर्मा
राजस्थान अभिभावक संघ प्रवक्ता ईशान शर्मा ने शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के वक्तव्य “शिक्षा को धंधा बना डाला” को जायज ठहराते हुये, सलाह दे डाली कि सभी निजी स्कुलों को सरकारी ( nationalised) कर देना चाहिये और सरकार अवश्य कर सकती है, जिससे अमीरी-गरीबी भेदभाव, भिक्षावृत्ति व चाईल्ड लेबर पुरी तरह से खत्म हो जायेंगे।
ऑल पैरेंटस फोरम अध्यक्ष सुनील यादव ने स्कुलों के द्वारा सरकार पर स्कुल खोलने के लिये बनाये जा रहे दबाव को दुर्भाग्यपुर्ण बताया। शिक्षा सुधार जनमंच के संयोजक लवलेश खुटेंटा सरकार से न्याय की मांग की।अभिभावक संगठनों ने दोहरे मापदंडों व भेदभाव पुर्ण रवैये के खिलाफ राज्य सरकार को 17 दिनों का समय देकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि या तो हमारी मांगों पर न्याय करे अन्यथा सोमवार 13 सितम्बर 2021, विधानसभा का घेराव आहूत किया जायेगा।