संयुक्त संघर्ष एवं काॅ-ऑर्डिनेशन समिति ने दिया जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम नो सूत्री मांग पत्र।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष एवं काॅ-ऑर्डिनेशन समिति चित्तौड़गढ़ के बेनर तले कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम नो सूत्री मांग पत्र दिया गया।
दिये गये मांग पत्र में भारत सरकार के चारों लेबर कोड बिल को निरस्त करने, 21 जून के समझौते को सीमेंट उद्योग में लागू कराने, निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, न्यूनतम वेतन 26 हजार करने, योजनाकर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, बेरोजगार को रोजगार या भत्ता देने, निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के लाभ का भुगतान करने, मजदूरों को आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने, मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रूपये प्रतिदिन मजदूरी दिये जाने के साथ ही नर्सेज एसोसिएशन के किये जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए न्यायोचित समाधान की मांग की गई।
इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष हेमंत संत, आल इंडिया सीमेन्ट फेडरेशन के तुलसीदास सनाढ्य, नाहरसिंह देवदा, सीमेन्ट मजदूर यूनियन निम्बाहेड़ा के काॅ. मोहन सिंह, केसरसिंह, लोको रनिंग स्टाॅफ के लूणाराम सियाग, एससी एसटी एसोसिएशन के एसआर गढ़वाल, लाल झण्डा ऑटो रिक्शा के इकबाल हुसैन, कैलाश वैष्णव, अजीज खां, मोहम्मद इकबाल, मो. अहसान, काॅ. पुष्पकांत श्रीमाली, का. भंवरसिंह चैहान, कैलाश मेनारिया, कल्याणसिंह आदि उपस्थित रहे।
